@marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important provisions in Maharashtra Special Public Safety Bill; Important for employees.. ] : महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आले आहेत , सदर विधेकातील महत्वपुर्ण तरतुदी पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
या विधेकातील च 3 मध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , विधिद्वारा स्थापित संस्थामध्ये व कर्मचारी वर्गांमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असा अर्थ नमुद करण्यात आला आहे . तसेच च 6 मध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे अशी बाब नमुद करण्यात आली आहे .
महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा का आणला जात आहे ? : सदर कायदा आणण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकसभेवेळी सामाजिक संघटना , व्यक्ती यांनी जनतेमध्ये जावून खूप महत्वाची भूमिका पार पाडली , अशा लोकांना संघटनांना एकट पाडण्यासाठी त्यांच्यावर दडपशाही करण्यासाठी व जनतेमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी आणले जात आहेत .
तसेच सरकार म्हणत आहे कि , शहरी नक्षलवादी संघटना नेस्तनाबूत करण्यासाठी हा कायदा प्रस्तावित आहे , खरं तर नक्षलवाद म्हणजे कोणत्याही सरकारला हिंसेद्वारे उलथवून टाकण्याची कृती . किंवा नक्षलवाद विरोधात भारतीय दंड विधान व नविन भारतीय न्याय संहितेत तरतुदी आहेत .
भारतीय न्याय संहिता कायद्यातील कलम 152 अंतर्गत सर्व भौमत्वाला व एकात्मतेला धोका पोहोचवणे व कलम 111 अंतर्गत संघटीत गुन्हेगारी अथवा गुन्हा करवून घेणे याकरीता कठोर शिक्षेची तरतुद आहे , कलम 113 मध्ये देशाबाहेर देशविरोधी कारवाया करणे याबाबत शिक्षा आहे व कलम 106 नुसार मालमत्ता जप्त करताना ठराविक नियम आहेत .
हे पण वाचा ; लिपिक पदांसाठी पदभरती ; लगेच करा आवेदन !
तसेच UAPA अंतर्गत कलम 15,16,18 मध्ये उल्लेख आहेत , राज्याला बेकायदेशीर कृत्य व संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत . परंतु जनसुरक्षा विधेयकातील रतुदी पाहता त्यांचा नक्षलवादी संघटनांच्या बिमोडाशी काहीही संबंध नाही . विधेयकात कुठेही नक्षलवाद , शहरी नक्षलवाद यांचा स्पष्ट उल्लेख नाही .
कलम 2 मधील च नुसार – जमावबंदीचा हुकुम मोडून शांततामय मोर्चा काढण्यापासुन एखाद्या सरकारी कार्यालयाबाहेर शांततामय वातावरणात केले जाणारे आंदोलन देखिल यात समाविष्ट होवू शकेल . सरकार विरोधात उगारलेला संप त्यासाठीचे पत्रक , पोस्टर , समाज माध्यमांवरील मॅसेल यांचाही समावेश बेकायदेशीर कृत्यात होईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच राज्यात 30 पैकी 29 दिवस जमावबंदी लागलेलीच असते , ती 12 महिने , 24 तास लागूच असते , अशावेळी कुठलाही संप , मोर्चा व धरणे आंदोलन हे बेकायदेशीर ठरेल असे नमदु करण्यात आले आहेत .
- उन्हाळ्यामध्ये कोणते अन्नपदार्थ खावेत ; जाणून घ्या सविस्तर..
- शिक्षक पदभरती टप्पा -02 ची कार्यवाही करणेबाबत , परिपत्रक निर्गमित दि.08.04.2025
- अमेरिका – चीन व्यापार युद्धाचा भारतीय ग्राहकाला मोठा फायदा ; फ्रिज , टीव्ही , मोबाईल अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती घसरणार !
- विदर्भ व मराठवाडा विभागातील 19 जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा – 2 राबविणेबाबत , महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.07.04.2025
- वेतनश्रेणीत सुधारणा करणेबाबत , शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित दि.07.04.2025