@marathipepar प्रतिनिधी [ New formula of the 8th Pay Commission ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांना नविन वेतन आयोग हा दिनांक 01.01.2026 पासुन लागु करण्यात येणार आहे . सदर वेतन आयोगांमध्ये कर्मचारी तसेच पेन्शन धारकांच्या पगार / पेन्शन वाढीसाठी नविन फॉर्मुला अस्तित्वात आणण्यात येणार आहेत .
फिटमेंट फॅक्टर : कर्मचारी युनियन मार्फत केलेल्या मागणीनुसार किमान 2.00 पट तर कमाल 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे पगार वाढ करण्याचा मागणी करण्यात आलेली आहे . यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये किमान वेतन हे 26,000/- ते 35,000/- रुपये इतके होईल .
पगारवाढीसाठी नविन फॉर्मुला : पगारवाढीसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 03 टक्के वार्षिक वेतनवाढ करीता स्वयंचलित पद्धतीने वरिष्ठ वेतनाची तरतुद केली जाणार आहे .यांमध्ये विशिष्ट कालावधीनंतर स्वयंचिल पद्धतीने वरिष्ठ वेतनाची तरतुद असेल .
इतर देय भत्ते : सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतर देय असणारे भत्ते यांमध्ये महागाई भत्ता परत शुन्य टक्के केला जाईल , तर घरभाडे भत्ता , वाहन भत्ता बाजार मुल्यावर आधारित देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेली आहे .
हे पण वाचा : जुन महिन्यांचे वेतन अदा करणेबाबत महत्वपुर्ण अपडेट ; परिपत्रक निर्गमित !
घरभाडे भत्ता / वाहनभत्ता हे वेतनश्रेणीवर अवलंबून असते , यामुळे कमी वेतनश्रेणी असणाऱ्यांना शहराबाहेर कमी भाडे असणाऱ्या ठिकाणी वास्तव्य करावे , लागते . यामुळे सदरचे भत्ते हे वेतनश्रेणीवर आधारित न ठेवता , प्रत्यक्ष बाजारमुल्यावर आधारित करण्याची मागणी कर्मचारी युनियन मार्फत करण्यात आलेली आहे .
नविन वेतन आयोग कधी लागु होईल : नविन वेतन आयोग 01.01.2026 पासुन लागु होणे अपेक्षित आहे , परंतु सध्याच्या केंद्र सरकारच्या आठवा वेतन आयोगाबाबतच्या हालचाली पाहता , नविन वेतन आयोग लागु होण्यास सप्टेंबर / ऑक्टोंबर 2025 पर्यंत वाट पाहावी लागणार हे निश्चित आहे .
- पुढील 24 तासात राज्यातील “या” चार जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाची जोरदार शक्यता ; मुंबई मंत्रालयाची माहिती !
- Service Rules : शासकीय कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन वर्तणूक कशी असावी , जाणून घ्या महाराष्ट्र राज्य सेवानियम !
- राज्यातील शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थिती बाबत नविन धोरण ; REA अंतर्गत कामकाज संदर्भात नियमावली !
- पेन्शन धारकांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण / फायदेशीर माहिती ; जाणून घ्या सविस्तर !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.02 जुलै रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )