@marathipepar वैशाली पवार प्रतिनिधी [ New regulations on the use of social media by state government officials/employees ] : राज्य सरकारी अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडीयाच्या वापरावर आता यापुढे कात्री लागणार आहे , या संदर्भात राज्य सरकारकडून राज्य जनसुरक्षा अधिनियम सादर केला आहे .
यांमध्ये राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडीयावरील वापरास बंदी येणार आहे . सदर जनसुरक्षा विधेयकास मंजूरी मिळाल्यानंतर राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सोशल मिडीयाचा वापर करताना यापुढे काळजी घ्यावी लागणार आहे .
प्राप्त माहितीनुसार , सरकारी अधिकारी / कर्मचारी सोशल मिडीयावर नेहमी सक्रिय असतात , बऱ्याच वेळा समाजहिताच्या विरोधात देखिल पोस्ट करण्यात येते , ही बाब चुकीची आहे , याकरीता लवकरच नविन नियमावली जाहीर करण्यात येईल , असे स्पष्टीकरण राज्याचे मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिले होते .
त्याच्या अनुसरुनच जन सुरक्षा अधिनियम 2024 तयार करण्यात आले आहेत , यांमध्ये शासन विरोधी संघटना तसेच बेकायदेशीर संघटना यावर बंदी टाकण्यात येणार असुन दोषींना कडक शिक्षाची तरतुद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे .
याकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 त्याचबरोबर जिल्हा परिषद कर्मचारी वर्तवणूक नियम 1967 मध्ये सोशल मिडीया वापर संदर्भात बदल करण्यात येणार आहेत .
सदर बाबींमुळे राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना विविध आंदोलने करताना काळजीपुर्वक करावे लागणार आहेत , अन्यथा त्यांच्यावर कार्यवाही केली जावू शकते . यामुळे सदर जनसुरक्षा विधेयकास राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडून विरोध दर्शविला जात आहे .
- उन्हाळ्यामध्ये कोणते अन्नपदार्थ खावेत ; जाणून घ्या सविस्तर..
- शिक्षक पदभरती टप्पा -02 ची कार्यवाही करणेबाबत , परिपत्रक निर्गमित दि.08.04.2025
- अमेरिका – चीन व्यापार युद्धाचा भारतीय ग्राहकाला मोठा फायदा ; फ्रिज , टीव्ही , मोबाईल अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती घसरणार !
- विदर्भ व मराठवाडा विभागातील 19 जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा – 2 राबविणेबाबत , महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.07.04.2025
- वेतनश्रेणीत सुधारणा करणेबाबत , शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित दि.07.04.2025