@marathipepar वंदना पवार प्रतिनिधी [ Report of the Pay Deficit Redressal Committee submitted to the state government ] : सातवा वेतन आयोगानुसार , ज्या पदांच्या वेतनश्रेणींमध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या होत्या , अशा पदांना सुधारीत वेतनस्तर लागु करण्यासाठी वित्त विभागाकडून वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती .
यानुसार सदर समितीचे कामकाज पुर्ण झालेले असून , सदरचा सविस्तर अहवाल हा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेला आहे . यामुळे सदर समितीमध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मुळ आस्थापनेवर नियुक्त करण्यात आले आहेत .
मंत्रालयीन हालचाली : सदर वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आलेला असून , सदर अहवाल राज्य मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसाठी अद्याप पाठविण्यात आलेला नाही .
सदर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच सदर अहवालातील सुधारित वेतनस्तर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात येणार आहेत .शिवाय अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात देखिल याकरीता विशेष तरतुद करण्यात आलेली नसल्याने , सदर अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे.
मंजुरी कधी मिळणार : सदर वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालास लवकरच मंजुरी दिली जाईल , मंजूरीनंतर सातवा वेतन आयोगानुसार , सुधारित वेतनश्रेणीच्या फरकासह आर्थिक लाभ मिळणार आहे .
- पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षण सेवक / शिक्षक पदभरती टप्पा 2 करीता महत्वपुर्ण प्रेस नोट ; जाणून घ्या सविस्तर .
- वरिष्ठ व निवड श्रेणी बाबत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित दि.15.03.2025
- कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयांमध्ये बदल करणेबाबत , सरकारचे स्पष्टीकरण ; जाणून घ्या सविस्तर वृत्त !
- दिनांक 16 मार्च रोजीच्या काही ठळक घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या UPS / GPS पेन्शन योजना विकल्पाबाबत , काही महत्वपुर्ण घडामोडी !