Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Teaching & non teaching staff employee various demand nivedan ] : शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत अनागोंदी कारभारात सुधारणा करण्याच्या मागणीस्तव आंदोलन करणेबाबत , राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना विधानपरिषद सदस्य ज.मो.अभ्यंकर यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले आहेत .
सदर निवेदनांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि ,सुमारे दीड दशकापुर्वी महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण गुणवत्तेच्या निकषावर देशात क्रमांक 01 व राहत असे , केरळ , तामिळनाडू सारखे आज गुणवत्तेत असलेली राज्य महाराष्ट्राचा चढता गुणवत्ता निर्देशांक रोखू शकत नव्हती . राज्यकर्त्यांची राजकीय प्रबळ इच्छा शक्ती त्यावेळीच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या पाठीशी होती , शाळांना पुरेसे शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि त्यांचे नियमित प्रशिक्षण अशी शालेय मनुष्यबळाची व्यवस्था होती .
यामुळे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पुढील नमुद मागण्यांचा गांभीर्याने विचारात घेवून सदर मागणींवर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे नमुद करण्यात आले आहेत .
- राज्यातील सर्व शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागु करा व सेवा निवृत्तीनंतर जीवन जगण्याचा कर्मचाऱ्याचा अबाधित ठेवा .
- दिनांक 28 ऑगस्ट 2015 व 15 मार्च 2024 चे शिक्षक मंजुरीचे निकष तात्काळ दुरुस्त करा व माध्यमिक शाळा संहितेमध्ये अथवा 2009 मध्ये निर्गमित केलेले क्षितिलक्षम असे निकष तात्काळ लागु करा .
- 10-20-30 ची आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ सुरु करा व विशेष सेवेचे मानकरी असलेल्या शिक्षकांवरील अन्याय दुर करा .
- विना – अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना दिनांक 15.11.2011 च्या शासन आदेशानुसार प्रचचिल पद्धतीने अनुदान देण्याचे धोरण अमलात आणा व शैक्षणिक गुणवत्तेला लागलेले ग्रहण दुर करा .
- शिपायांची पदे नियमित वेतनावर मंजूर करा व शाळेतील एक महत्वाचा घटक दुर्लक्षित ठेवू नका .
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्याक शाळांमध्ये 100 टक्के पदे भरती करा तसेच तेथील अतिरिक्त शिक्षकांना अन्य शिक्षकांप्रमाणे सर्वसाधारण शाळांमध्ये सामावून घ्या .
- अनुदानित शाळा उद्धवस्त करणारे दिनांक 28 ऑगस्ट 2015 व दिनांक 15 मार्च 2024 चे शासन आदेश तात्काळ रद्द करा व देशाचा कायदा आर टी ई प्रमाणे शिक्षक पदे निर्माण करावेत .
- राज्यात मराठी शाळा टिकविणे अत्यंत गरजेचे आहेत , म्हणून मराठी शाळांसाठी अनुदानाच्या व संचमान्यतेच्या अटी शिथिल करण्यात यावेत .
- जिल्हा परिषद शाळांची वेळ पुर्वी प्रमाणेच ठेवा व बालकांची तसेच पालकांची स्थानिक सुविधा विचारात घ्या .
- वस्ती शाळा शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागु करा .
- 24 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना सरसकट निवड वेतनश्रेणी लागु करावी व शिक्षकांतील नैराश्य घालावा .
अशा वरील विषयांचे संदर्भात राज्यातील समस्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आक्रोशाची दाहकता व त्याचे परिणाम स्वरुप प्रगट झालेल्या मागण्या तातडीने पुर्ण कराव्यात , ही विनंती विधानपरिषद सदस्य ज.मो.अभ्यंकर यांच्याकडून करण्यात आले आहेत .
- कर्मचाऱ्यांची जमा रक्कम ही NPS खाती वर्ग करणेबाबत , शासन निर्णय निर्गमित ; GR दि.27.11.2024
- राज्यातील जिल्हा परिषदा व पालिका प्रशासनांच्या निवडणुकीच्या तारखा फेब्रुवारी – मार्चमध्ये ; जाणून घ्या अपडेट !
- राज्यातील मोठ्या राजकीय घडामोडी : देवेंद्र फडणीस यांच्या मुख्यमंत्री पदावरून एकनाथ शिंदे नाराज ; सत्ता स्थापनेत सहभाग न घेण्याचा निर्णय !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत रजा रोखीकरण व NPS खाती रक्कम वर्ग करणेबाबत 02 महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.27.11.2024
- राज्य कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर वेतनाबाबत मोठी अपडेट ; GR निर्गमित दि.26.11.2024