Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Government Employee Pay Commission And Payment increase ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर 8-10 वर्षांनी नविन वेतन आयोग लागु करण्यात येत असतो , सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग नुसार वेतन आहारित करण्यात येत असतो . पहिल्या वेतन आयोगा पासुन ते सातव्या वेतन आयोगापर्यंत कोणत्या साली वेतन आयोग लागु करण्यात आला व वेतनांमध्ये किती टक्के वाढ लागु झाली याबाबतची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पहिला वेतन आयोग हे स्वातंत्र्यानंतर लागु करण्यात आले असून त्यावेळी काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती , त्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये 40 टक्के इतकी वाढ लागु करण्यात आली .त्यानंतर दुसरा वेतन आयोग हा सन 1959 साली लागु करण्यात आला असून , दुसरा वेतन आयोगांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये चक्क 50 टक्के वाढ लागु करण्यात आली .त्यावेळी काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती .
तर तिसरा वेतन आयोग हा सन 1973 साली लागु करण्यात आला , त्यावेळी काँग्रेसची सत्ता होती , ज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये 25 टक्के इतकी पगार वाढ करण्यात आली .तर चौथा वेतन आयोग हा सन 1986 साली लागु करण्यात आला यावेळी पगारांमध्ये 40 टक्क्यांची वाढ लागु करण्यात आली .
पाचवा वेतन आयोग हा सन 1996 साली लागु करण्यात आला असून , यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये 35 टक्के इतकी वाढ लागु करण्यात आली , यावेळी काँग्रेसची सत्ता होती .तर सहावा वेतन आयोग हा सन 2006 साली लागु करण्यात आला , यावेळी पगारांमध्ये 40 टक्क्यांनी वाढ लागु करण्यात आली . यावेळी देखिल काँग्रेसची सत्ता होती .
तर सातवा वेतन आयोग सन 2016 साली लागु करण्यात आला , यावेळी भाजपाची सत्ता होती , ज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये 14 टक्क्यांनी वाढ लागु करण्यात आली . तर सन 2026 मध्ये नविन वेतन आयोग लागु करणे अपेक्षित आहे , यावेळी पगारांमध्ये किती टक्की पगारवाढ होईल , याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहेत .
| वेतन आयोग | इ.सन | पगारवाढ | सत्ता पक्ष |
| पहिला | 1948 | 40 | काँग्रेस |
| दुसरा | 1959 | 50 | काँग्रेस |
| तिसरा | 1973 | 25 | काँग्रेस |
| चौथा | 1986 | 40 | काँग्रेस |
| पाचवा | 1996 | 35 | काँग्रेस |
| सहावा | 2006 | 40 | काँग्रेस |
| सातवा | 2016 | 14 | भाजपा |
वरील वेतन आयोगाचा विचार केला असता दर 8-10 वर्षाच्या नंतर नविन वेतन आयोग लागु करण्यात आलेला आहे . यामुळे आता आठवा वेतन आयोग ( New Pay Commission ) सन 2026 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे .
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण सुधारित शासन निर्णय (GR) …
- राज्य सरकारी कर्मचारी / पेन्शन धारकांना 55% DA वाढीचा अधिकृत निर्णय (GR) 31 जुलै अखेर !
- 10 , 20 व 30 वर्षे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्याचे वित्त विभाग मार्फत निर्देश !
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आयुक्तालयावर धडक मोर्चा ; जाणून घ्या सविस्तर मागण्या !
- राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सा.प्र.विभागाकडून महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.22.07.2025