राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना अनेकवेळा प्रतिनियुक्तीने त्याच विभागाच्या दुसऱ्या कार्यालयांमध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत असते . प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणेबाबत राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दि.28 जुलै 2021 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
प्रतिनियुक्ती नियुक्ती धोरणांच्या दि.17.12.2016 च्या शासन निर्णयातील पर‍ि.5 क मध्ये काही नविन मुद्दे नव्याने अंतर्भाव करण्यात आलेले आहेत . यांमध्ये सुधारित धोरणांनुसार प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार वाटत कण्यात येणाऱ्या महसूली विभागाच्या बाहेर अन्य कोणत्याही महसूली विभागांमध्ये प्रतिनियुक्ती नियुक्ती करता येणार नाही .
परंतु अधिकारी यांच्य मंत्री आस्थापना त्याचबरोबर मा.विधानसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष मा.विधानपरिषद सभापती / उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीची मागणी झाली असल्यास ,संबंधित अधिकाऱ्यास वाटप केलेला मूळ महसूली विभाग कायम ठेवून , आस्थापनेवरी मंजुर असणाऱ्या पदसंख्येच्या मर्यादेमध्ये प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेंय असणार आहे .
हे पण वाचा : या योजनेत मिळवा सर्वात जास्त परतावा , जाणून घ्या सविस्तर !
त्याचबरोबर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीपुर्वी ज्या महसूली विभागात नियुक्ती दिली होती , त्या महसुली विभागातच महसूली विभाग वाटप धोरणानुसार विहीत केलेला किमान कालावधी पुर्ण करणे अनिवार्य असणार आहे .
या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाकडून दि.28.07.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर GR खालील प्रमाणे पाहु शकता ..
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियमित माहिती , शासन निर्णय याबाबत नियमित अपडेट साठी whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा !
