@marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ State government to decide on pending issue of state employees in monsoon session ] : येत्या पावसाळी अधिवेशनांमध्ये राज्यातील विविध प्रश्न मार्गी लागले जाणार आहेत , यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर देखिल निर्णयाची अपेक्षा आहे , याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
वेतनत्रुटी आक्षेप : राज्य सरकारने गठीत करण्यात आलेल्या वेतनत्रुटी समितीने शिफारसीमध्ये अनेक पदांना न्याय न मिळाल्याने , राज्यातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना विविध आंदोलने केले . या संदर्भात वेतनत्रुटी निवारण बाबत नव्याने पुर्नविचार होण्याची मागणी करण्यात येत आहेत .
या संदर्भात विविध विभागांना कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष निवेदने दिलेली आहेत . तर बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलने / मोर्चे काढण्यात आलेली आहेत . याबाबत राज्य सरकारकडून अधिवेशनात नेमका काय निर्णय घेतील याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधणार आहेत .
निवृत्तीचे वय : राज्य कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच दिवसांपासुन असणारी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे बाबतची मागणी बाबत देखिल राज्य सरकारकडून कोणते उचित निर्णय , चर्चा करण्यात येईल याकडे देखिल कर्मचाऱ्यांचे लक्ष असणार आहेत . अधिवेशनांच्या अनुषंगाने सरकारकडे कर्मचारी संघटनांचे निवेदने देखिल सादर करण्यात येत आहेत .
हे पण वाचा : 12 वी पात्रता धारकांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ; अर्ज करायला विसरु नका !
महागाई भत्ता : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 02 टक्के वाढीव महागाई भत्ता दिनांक 01.01.2025 पासुन लागु करण्याचा अधिकृत्त निर्णय या अधिवेशन दरम्यान घेण्याची दाट शक्यता आहे .
वरील प्रमुख मागण्यांशिवाय राज्यातील शिक्षक / कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक आमदारांकडून अधिवेशनात विषय चर्चेला जाण्याची शक्यता आहे .
- राज्यातील विभाजन प्रवर्गाच्या शाळा तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांकरीता शाळा , विद्यानिकेतन शाळांमध्ये शिक्षक पदभरती बाबत GR !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.03.12.2025 रोजी निर्गिमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR) !
- उद्या दि.05.12.2025 रोजी शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्यास , डिसेंबर महिन्यात वेतन कपातीचे निर्देश ; परिपत्रक !
- पगारदारांसाठी तज्ञांचा 50-30-20 चा फॉर्म्युला ; जाणून घ्या सविस्तर !
- निवृत्तीचे वय वाढ व जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतचा विचार सरकारमार्फत प्रस्तावित ; जाणून घ्या सविस्तर !