@marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Government decision issued regarding provision of interest to teachers/non-teaching employees; GR dated 26.03.2025 ] : शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या GPF वरील व्याज प्रदान करणेबाबत , कौशल्य , रोजगार व नाविन्यता विभाग मार्फत दिनांक 26 मार्च 2025 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदरच्या शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , राज्यातील अशासकीय अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज प्रदानासाठी सन 2024-25 या कालावधी करीता रुपये 62,57.55 लाख रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पीत केलेला असून , ..
सदर निधी महालेखापाल , मुंबई / नागपुर , महाराष्ट्र यांच्याकडे पुस्तकी समायोजन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . यानुसार प्रादेशिक कार्यालयाचे नाव व विभाग निहाय निधीची तरतुद पुढीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र | प्रा.कार्यालयोच नाव | निधी ( रुपये लाखात ) |
01. | मुंबई | 9,64.20/- |
02. | पुणे | 14,99.03/- |
03. | नाशिक | 10,16.10/- |
04. | औरंगाबाद | 09,60.66/- |
05. | अमरावती | 07,90.24/- |
06. | नागपुर | 10,27.32/- |
वरील तक्ता नुसार , सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी तसेच सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय यांनी उपरोक्त व्याजाच्या रकमेचे समायोजन करुन अभिलेखांकित करण्याची व नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी असे नमुद करण्यात आले आहेत .
हे पण वाचा : कनिष्ठ लिपिक , सहाय्यक इ. पदांच्या 321 रिक्त जागेसाठी महाभरती !
यानुसार राज्यातील अशासकीय अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातील GPF निधीवरील व्याज प्रदान करीता रुपये 62,57.55 लाख इतकी रक्कम खर्ची टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .


- राज्यातील “या” जिल्ह्यांना पुढील 24 तासात अवकाळी पावसाचा अलर्ट जारी !
- राज्य सरकारच्या ‘या” योजनेअंतर्गत पदवीधारकांना मिळणार दरमहा 61,500/- विद्यावेतन ; GR निर्गमित दि.03.04.2025
- दिनांक 03 , 04 व 05 एप्रिल रोजी राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा इशारा : जाणून घ्या हवामान अंदाज !
- माहे मार्च 2025 चे वेतन देयक संदर्भातील महत्वपुर्ण सुचना ; अधिक्षक वेतन व भ.नि.निधी पथक परिपत्रक दि.01.04.2025
- राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडीयाच्या वापरावर कात्री ; नविन नियमावली !