@marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important GR regarding disciplinary action against employees for dereliction of duty and delay ] : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबाबाबत व कर्तव्य पालनातील कसूरीबाबत शिस्तभंग कारवाई करणेबाबत , सामान्य प्रशासन विभाग मार्फत दिनांक 06.04.2011 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सरकारी कर्तव्ये अथवा सरकारी काम अत्यंत दक्षतेने व शक्य तितक्या जलदीने पार पाडण्यासाठी कायदेशिररित्या बांधील आहे . असे असले तरी अधिकारी / कर्मचारी कामांमध्ये टाळाटाळ करतात याकरीता प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही याकरीता कार्यालय प्रमुखांच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
यांमध्ये नमुद करण्यात आले आहे कि , एखाद्या कर्मचाऱ्यांस नेमून दिलेली अथवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य अथवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणून बूजून किंवा हेतू पुरस्सर विलंब लावणे अथवा दुर्लक्ष करणे ही अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल व असा शासकीय कर्मचारी , नागरी नियम 1979 नुसार अथवा अशा कर्मचाऱ्याला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबंध शिस्त विषयक नियमांखाली यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच कलम 10 ( 3 ) नुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून झालेली कर्तव्य पालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर अथवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या अशा कर्तव्य पालनातील कसुरीबाबत त्यांची खात्री पटल्यावर ..
तो कसुर करणाऱ्या अशा सरकारी कर्मचाऱ्या विरुद्ध अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनिय अहवालात अशा कर्तव्य पालनातील कसूरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबंध्द शिस्त विषयक नियमांखाली यथोचित शिस्त भंगाची कारवाई करेल असे नमुद करण्यात आले आहेत .
- राज्यातील “या” जिल्ह्यांना पुढील 24 तासात अवकाळी पावसाचा अलर्ट जारी !
- राज्य सरकारच्या ‘या” योजनेअंतर्गत पदवीधारकांना मिळणार दरमहा 61,500/- विद्यावेतन ; GR निर्गमित दि.03.04.2025
- दिनांक 03 , 04 व 05 एप्रिल रोजी राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा इशारा : जाणून घ्या हवामान अंदाज !
- माहे मार्च 2025 चे वेतन देयक संदर्भातील महत्वपुर्ण सुचना ; अधिक्षक वेतन व भ.नि.निधी पथक परिपत्रक दि.01.04.2025
- राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडीयाच्या वापरावर कात्री ; नविन नियमावली !