@marathipepar वंदना पवार प्रतिनिधी [ Report of the Pay Deficit Redressal Committee submitted to the state government ] : सातवा वेतन आयोगानुसार , ज्या पदांच्या वेतनश्रेणींमध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या होत्या , अशा पदांना सुधारीत वेतनस्तर लागु करण्यासाठी वित्त विभागाकडून वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती .
यानुसार सदर समितीचे कामकाज पुर्ण झालेले असून , सदरचा सविस्तर अहवाल हा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेला आहे . यामुळे सदर समितीमध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मुळ आस्थापनेवर नियुक्त करण्यात आले आहेत .
मंत्रालयीन हालचाली : सदर वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आलेला असून , सदर अहवाल राज्य मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसाठी अद्याप पाठविण्यात आलेला नाही .
सदर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच सदर अहवालातील सुधारित वेतनस्तर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात येणार आहेत .शिवाय अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात देखिल याकरीता विशेष तरतुद करण्यात आलेली नसल्याने , सदर अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे.
मंजुरी कधी मिळणार : सदर वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालास लवकरच मंजुरी दिली जाईल , मंजूरीनंतर सातवा वेतन आयोगानुसार , सुधारित वेतनश्रेणीच्या फरकासह आर्थिक लाभ मिळणार आहे .
- थकीत वेतन अदा करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित दि.10.03.2025
- सेवानिवृत्तीवेतन संदर्भात पार पडलेल्या बैठकीतील प्रमुख मुद्दे ; जाणून घ्या सविस्तर परित्रक !
- कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित दि.10.03.2025
- सरकारी कर्मचारी / पेन्शन धारकांसाठी गुड न्युज : जानेवारी 2025 पासुन 57% महागाई भत्ता लाभ ..
- शेतकऱ्यांना नवीन शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी “या” बँकेकडून मिळत आहे , सुलभ कर्ज !