@marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ NPS holders will get relief; Organization submits follow-up letter dated 19.03.2025 ] : राष्ट्रीय पेन्शन येाजना धारक कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणेबाबत , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मार्फत दिनांक 19.03.2025 रोजी राज्याचे मा.अवर सचिव / उप सचिव वित्त विभाग सेवा – 4 मंत्रालय मुंबई यांच्याप्रति निवेदन पत्र सादर करण्यात आला आहे .
सदर निवेदन पत्रांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , वित्त विभागाच्या दिनांक 20.09.2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( युपीएस ) व केंद्र सरकारची एकीकृत पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेली आहे . व दिनांक 31.03.2025 या तारखे पर्यंत राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प देण्यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे .
सदरची मुदत ही काही दिवसात संपत आहे , पण अद्यापही राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत , सविस्तर अटी / शर्ती असणाऱ्या नियमावली सह सदर योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही . सदर योजनेच्या अटी / शर्ती बाबत कोणतीही स्पष्टता नसताना कर्मचाऱ्यांना या योजनेचे विकल्प देणेबाबत , डेडलाईन देणे म्हणजे घाईघाईने कर्मचाऱ्यांना अंधारात लोटण्यासारखे आहे .
तसेच नुकतेच केंद्र सरकारकडून दिनांक 24.01.2025 रोजी युपीएस योजनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . ज्यात आता नव्याने अनेक अटी / शर्ती टाकून कर्मचाऱ्यांना यापुर्वी घोषित करण्यात आलेल्या 50 टक्के पेन्शन च्या वचनाला हरताळ फासण्याचे काम झाले आहे . त्यामुळे तशी पुनरावृत्ती राज्य शासनांच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या बाबत होणार आहे , के कशावरुन ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला आहे .
हे पण वाचा : कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महत्त्वपुर्ण GR निर्गमित दि.19.03.2025
तरी जोपर्यंत राज्याच्या सुधारित पेन्शन योजनेची सविस्तर नियमावली अंमलबजावणीची कार्यपद्धती बाबत शासन निर्णय निघत नाही तोपर्यंत राज्याच्या सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देणेबाबतची कोणतीही कार्यवाही करण्यात येवू नये , व तोपर्यंत सदर विकल्प देणेसाठी देण्यात आलेली दि.31.03.2025 ची तारीख पुढे 06 महिने ढकलण्यात यावी , त्याचबरोबर राज्य सरकारने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनाद्वारे जुनी पेन्शनचे लाभ देण्याचे जे आश्वासन दिले आहे .त्याचे पालन व्हावे ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे .
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण सुधारित शासन निर्णय (GR) …
- राज्य सरकारी कर्मचारी / पेन्शन धारकांना 55% DA वाढीचा अधिकृत निर्णय (GR) 31 जुलै अखेर !
- 10 , 20 व 30 वर्षे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्याचे वित्त विभाग मार्फत निर्देश !
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आयुक्तालयावर धडक मोर्चा ; जाणून घ्या सविस्तर मागण्या !
- राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सा.प्र.विभागाकडून महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.22.07.2025