राज्य शासन सेवेतील निवृत्तीवेतन प्रकरणात दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना देणेबाबत वित्त विभागाकडून दि.03 एप्रिल 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झालेला आहे , या संदर्भातील वित्त विभागाकडून दि.03.04.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
राज्यातील सर्वच कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना यानुसार सूचित करण्यात येत आहे कि , ज्या सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 मधील संबंधित तरतुदींच्या विरोधात आदेश पारित झाले आहेत , अशा प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्तीवेतन प्रकरण संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सहमतीनेच महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
तसेच ज्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महालेखापाल कार्यालयास प्रतिवादी करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी संबंधित प्रशासकीय विभागाने शपथपत्र दाखल करताना महालेखापाल कार्यालयाचे काम विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या निवृत्तीवेतन प्रकरणाची छाननी करणे इतक्याच मर्यादेत असल्याची बाब नमुद करुन महालेखापाल कार्यालयाचे नाव प्रतिवादी / पक्षकार म्हणून वगळण्याची विनंती मा.न्यायालयास करावी असे सूचित करण्यात आलेले आहेत .
वित्त विभागाच्या दि02.07.2015 च्या शासन निर्णयान्वये दि.01.09.2015 नंतर प्रत्येक निवृत्तीवेतन प्रकरण ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत . तसेच त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहेत . सबब सेवार्थ वगळता अन्य वेतनप्रणालीमधून निवृत्तीवेतन प्रकरणे महालेखापाल कार्यालयास सादर करताना , ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहेत .
या संदर्भातील वित्त विभागांकडून दि.03.04.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .