@marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ The latest major update regarding the Eighth Pay Commission ] : आठवा वेतन आयोग बाबत आत्ताची मोठी महत्वपुर्ण अपडेट समोर येत असून , याबाबत संसदेत दोन सदस्यांनी विविध प्रश्न अर्थमंत्र्याला विचारण्यात आले होते , सदर प्रश्नाला अर्थमंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आले आहेत .
दिनांक 17 मार्च 2025 रोजी लोकसभेत सदस्य कंगना राणौत व साजदा अहमद यांनी तारांकित प्रश्न क्र.235 नुसार कर्मचाऱ्यांच्या आठवा वेतन आयोगाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते . याबाबतचे प्रश्न व उत्तर पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
a)केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार व पेन्शनच्या सुधारणेसाठी सरकारने आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ( सीपीसी ) स्थापन केला आहे का ? सदर प्रश्नाला अनुसरुन उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सितारण यांनी नमुद केले कि , सरकारने आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ( सीपीसी ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे .
b)तसे असल्यास , आयोगाच्या संदर्भातील अटी व पेन्शनच्या सुधारणेसाठी सरकारने आठवा वेतन केंद्रीय वेतन आयोग ( सीपीसी ) स्थापन केला आहे का ? यावर उत्तर देताना निर्मला सितारण यांनी सांगितले कि , योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल असे नमुद करण्यात आले .
c)सातवा सीपीसी स्तरावरील केंद्र सरकारचे कर्मचारी व पेन्शन धारकांची अंदाजे संख्या आठव्या वेतन आयोग सीपीसी द्वारे लाभ मिळण्याची शक्यता आहे , ज्यामुळे ओडिशासह देशभरात उपभोग वाढे व आर्थिक वाढ होईल . उत्तर – यावर उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी नमुद केले कि , केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचारी..
व पेन्शन धारक / कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांची अंदाजे संख्या अनुक्रमे 36.57 लाख ( दिनांक 01.03.2025 रोजी ) तर 33.91 लाख ( दि.31.12.2024 रोजी ) आहे . संरक्षण कर्मचारी व पेन्शन धारकांनाही याचा लाभ होणार आहे असे नमुद करण्यात आले आहेत .
हे पण वाचा : नवीन वेतन आयोगाचा फॉर्मुला ; जाणून घ्या सविस्तर वृत्त !
d) आठवा वेतन आयोग सीपीसी च्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे का ? e) असल्यास त्याचा तपशिल – d & e ) उत्तर – सदर प्रश्नांच्या अनुषंगाने उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी नमुद केले कि , आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा आर्थिक परिणाम कळेल , एकदा आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या व सरकारने स्विकारल्या तेंव्हा या सर्व बाबी स्पष्ट होतील असे नमुद करण्यात आले आहे .
f) आठवा सीपीचा राजकोषीय धोरण व सरकारी खर्चावरील परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने कोणताही अभ्यास केला आहे किंवा कर्मचारी संघटना , पेन्शन धारक व इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केले आहे का ? उत्तर – प्रमुख भागधारकांकडून संदर्भ अटींवरील इनपुट्स मागविण्यात आले आहेत , संरक्षण मंत्रालय , गृह विभाग , कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग व राज्यांकडून आठवा सीपीसीच्या शिफारशी आठव्या सीपीसीने केल्या व सरकारने स्वीकारल्या तरच आठव्या सीपीसीच्या प्रभावाने मूल्यांकन केले जावू शकते असे नमुद करण्यात आले आहेत .
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण सुधारित शासन निर्णय (GR) …
- राज्य सरकारी कर्मचारी / पेन्शन धारकांना 55% DA वाढीचा अधिकृत निर्णय (GR) 31 जुलै अखेर !
- 10 , 20 व 30 वर्षे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्याचे वित्त विभाग मार्फत निर्देश !
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आयुक्तालयावर धडक मोर्चा ; जाणून घ्या सविस्तर मागण्या !
- राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सा.प्र.विभागाकडून महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.22.07.2025