मराठी पेपर , संगिता पवार प्रतिनिधी : सध्या देशांमध्ये 2004 नंतर पश्चिम बंगाल सोडून सर्वच राज्यांनी जुनी पेन्शनचा स्विकार केला होता , परंतु कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे कर्मचारी हिताचा विचारा करुन देशातील काही राज्य सरकारने पुन्हा जुनी पेन्शन लागु करण्यात आली आहे . तर देशातील काही राज्य सरकारे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन (OPS ) लागू करण्याच्या तयारीत आहेत .
सध्या देशांमध्ये हिमाचल प्रदेश , झारखंड , पंजाब ,छत्तीसगढ , राजस्थान या बिगर भाजप शासित राज्य सरकारने पुन्हा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्यात आली आहे .तर काही राज्य सरकारे सदर राज्य सरकरचा अनुकरुन करुन जुनी पेन्शन योजनांचा स्विकार करण्याच्या तयारीत आहेत , यांमध्ये कर्नाटक , महाराष्ट्र राज्य सरकारचा समावेश आहे .
परंतु ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शनचा स्विकार केला आहे किंवा करणार आहेत अशा राज्य सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने धोक्याचा इशारा दिले आहेत . यामध्ये आरबीआयने नमुद केले आहे कि , वर्तमान स्थितीमधील खर्चाचा बोजा भविष्याकडे ढकलले जात असल्याने , जुनी पेन्शन लागु करणारे राज्य सरकारे पेन्शबाबतची जोखिमे वाढविण्याकडे वाटचाल करीत आहेत .
जुनी पेन्शन योजनेंमध्ये योगदान वाढत नसते तर राज्य सरकार रक्कम देण्याची जबाबदारी वाढत जाते असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी.सुब्बाराव यांनी स्पष्ट नकारात्म भुमिका नुकतेचे मांडली आहे .
असे असले तरी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS ) योजना लागु करणाऱ्या कर्मचारी जर सेवानिवृत्त झाले अशा एनपीएस धारकांना अत्यल्प पेन्शन मिळत आहे . यामुळे NPS योजनेमध्ये देखिल बदल करणे आवश्यक असल्याची बाब सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे . या पेन्शन योजनेमध्ये जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक लाभ , सामाजिक सुरक्षा देखिल नाहीत , ही देखिल बाब सरकार दरबार विचारात घेणे आवश्यक आहे .
सरकारी कर्मचारी , नोकरी पदभरती , आर्थिक / सामाजिक व राजनितीक बातम्यांच्या अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
