राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांने राजीनामा दिल्याच्या नंतर परत राजीनामा मागे घेणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( वित्त विभाग )

Spread the love

Live Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Resignation After Again Join Shasan Nirnay ] : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजीनाम दिला असेल , तर पुन्हा राजीनामा मागे घेणेबाबत , राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 09 मे 2022 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

राज्य शासन सेवेमध्ये दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या NPS योजना लागु असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल , अशा व्यक्तीस पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केली असल्यास , लोकहिताच्या दृष्टीने सदर शासन निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून राजीनामा मागे घेण्याची कार्यवाही करण्याचे‍ निर्देश देण्यात आलेले आहेत .

यांमध्ये जर शासकीय कर्मचाऱ्यांने त्याची असणारी सचोटी तसेच कार्यक्षमता अथवा वर्तवणूक या व्यतिरिक्त इतर काही सक्तीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला असेल , आणि त्याला मुलत : राजीनामा देणे ज्या परिस्थितीमुळे भाग पडले त्या परिस्थतीमध्ये सदर व्यक्तीने शासनांकडून राजीनामा मागे घेण्याची विनंती करणे आवश्यक असेल .राजीनामा दिल्याच्या नंतर पुन्हा शासकीय सेवा मध्ये घेण्याची तरतुद ही अस्थायी कर्मचाऱ्यांकरीता लागु असणार नाही .

हे पण वाचा : मतदान प्रक्रिया कामकाजाकरीता नियुक्त अधिकारी – कर्मचारी , शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुट्टीचे प्रयोजन !

जर कर्मचाऱ्यांने एखाद्या खाजगी वाणिज्यीक कंपनी अथवा / महामंडळ / कंपनी ( शासन नियंत्रणाखालील ) / अथवा शासनांची वित्त सहाय्य असणारी एखादी संस्था यांमध्ये नेमणुक होण्याच्या दृष्टीने शासकीय पदाचा राजीनामा दिला असेल , सदर व्यक्तीचा पुन्हा सेवेत घेण्या संबंधीची त्याची विनंती ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून मान्य करु नयेत असे नमुद करण्यात आले आहेत .

सदरचा शासन‍ निर्णय हा दिनांक 09 मे 2022 पासुन लागु असणार आहे , यामुळे यापुर्वी निकाला काढण्यात आलेल्या प्रकरणांचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत. सदर निर्णय हा राज्यातील मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था , कृषित्तरे विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असणारी अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यांना फेरफारासह लागु असणार आहेत .

या संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून निर्गमित करण्यात आलेला GR पुढीलप्रमाणे पाहू शकता ..

Leave a Comment