राज्य शासन सेवेतील शासकीय , शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी जुनी पेन्शन या मागणींकरीता दि.14 मार्च ते 20 मार्च 2023 पर्यंत संप केला होता . हा संप राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शनचा लाभ अनुज्ञेय करु या अटीवर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला होता .
या संपाच्या अनुषंगाने राज्य शासनांकडून दि.31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय काढून राज्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्ती उपदान लागु करणेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे . त्याचबरोबर राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे लाभ अनुज्ञेय करण्यासाठी राज्य शासनांकडून अभ्यास समिती गठित करण्यात आलेली आहे . या समितीला जुनी पेन्शन व नवीन पेन्शन प्रणालीचा अभ्यास करून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत ,3 महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे सूचित करण्यात आलेले आहेत .
जुनी पेन्शन लागु न केल्यास पुन्हा राज्य कर्मचारी जाणार संपावर –
जुनी पेन्शन समन्यव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली , या बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला कि , राज्य सरकारने तीन महिन्यानंतर देखिल जुनी पेन्शन संदर्भात सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यातील सर्वच कर्मचारी पुन्हा कामबंद आंदोलन करणार आहेत .
राज्य शासनांकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याची हमी राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी दिलेली आहे .यामुळे सदर गठित समितीचा अहवाल अशा पद्धतीने येईल , याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहेत .