नविन वेतन आयोग ( डी.ए , वेतनश्रेणी , निवृत्तीवेतन अन्य आर्थिक लाभ ) संदर्भातील 10 वर्षांच्या फेर आढावा बाबत मोठी महत्वपुर्ण अपडेट !

Spread the love

@marathipepar वंदना पवार प्रतिनिधी [ A very important update regarding the 10-year review of the New Pay Commission (DA, pay scale, pension and other financial benefits). ] : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दर 10 वर्षांनी नविन वेतन आयोग लागु करण्यात येत असतो , ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी व अन्य देय वेतन / भत्ते मध्ये फेरआढावा घेण्यात येते .

केंद्र सरकारने नविन (आठवा ) वेतन आयोग लागु करण्याची घोषणा केली आहे , परंतु याबाबत अद्याप समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही , यामुळेच नविन वेतन आयोगाला विलंब होण्याची संभावना दिसून येत आहे . सदर वेतन आयोग हा दिनांक 01.01.2026 पासुन लागु होणे अपेक्षित आहे . परंतु याबाबत अद्याप पर्यंत समितीचे गठणच झाले नाहीत , यामुळेच कर्मचाऱ्यांना नविन वेतन आयोगासाठी वाट पाहावी लागणार आहे .

नविन वेतन आयोगांमध्ये कर्मचारी / पेन्शन धारकांना देयक आर्भिक लाभाचा फेरआढावा : नविन ( आठवा ) वेतन आयोगांमध्ये सरकारी कर्मचारी / पेन्शन धारकांना देय असणाऱ्या वेतनश्रेणी तसेच महागाई भत्ता तसेच अन्य प्रकारचे देय भत्ते / आर्थिक प्रयोजने तसेच निवृत्तीवेतन / पेन्शन संबंधित लाभ या संदर्भातील बाबींमध्ये दर 10 वर्षांनी सरकारकडून फेर आढावा घेतला जातो .

हे पण वाचा : कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भातील विविध प्रश्न व बैठकीतील निर्देश बाबत इतिवृत्त जाहीर ; दि.28.03.2025

जेणेकरुन , कर्मचारी / पेन्शन धारकांना वाढत्या महागाईचा सामना करता यावा . केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी / पेन्शन धारकांना नविन वेतन ( आठवा वेतन ) आयोग लागु करणेबाबत , दिनांक 16 जानेवारी 2025 रोजी नविन वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजूरी दिली आहे .

परंतु याबाबत अद्याप देखिल सदर समितीचे गठण करुन अध्यक्ष , सदस्य  याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही किंवा अधिकृत्त अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली नाही .

नविन वेतन आयोगास होणार विलंब : नविन वेतन आयोग हा दिनांक 01.01.2026 पासुन लागु होणे अपेक्षित आहे , परंतु सध्याची सरकारची याबाबतची स्थिती पाहता , याकरीता 15 ते 19 महिन्यांचा अवधी लागेल , यामुळे सन 2027 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना नविन वेतन आयोगासाठी वाट पाहावी लागणार आहे .

वेतनश्रेणींच्या विलीनीकरणाची संबंधित शिफारशी : जेसीएम ( नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी या कर्मचारी संघटना मार्फत अशी शिफारस करण्यात आली आहे कि , आठवा वेतन आयोगामध्ये वेतनश्रेणींच्या विलीनीकरण करण्यात यावेत , जेणेकरुन वेतन प्रणाली सुलभ करता येतील .

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment