बेरोजगार युवक व युवतींसाठी चांगला रोजगार मिळावा याकरिता केंद्र सरकारने प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ही नावीन्यपूर्ण योजना राबवली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासन बेरोजगार वर्गाला स्वतःच्या पायावर उभा राहता यावे यासाठी कमीत कमी एक लाख व जास्तीत जास्त 50 लाख इतके कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकार या अनुदानावर 35 टक्क्यांपर्यंत कर्ज सुद्धा उपलब्ध करून देत आहे. ज्या मंडळींना स्वतःचा व्यवसाय उभा करून उद्योजक व्हायचे आहे परंतु हवे तितक्या भांडवलाची कमतरता भासत असल्यामुळे ते हा व्यवसाय उभा करू शकत नाहीत अशा मंडळींसाठी ही योजना फायदेशीर आहे.
योजनेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यासाठी अर्ज यासोबतच निवड प्रक्रिया आणि खात्यात जमा होणारी रक्कम ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन यंत्रणेच्या माध्यमातून पूर्ण होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेमध्ये कोणताही मध्यस्थ राहणार नाही. पूर्णपणे पारदर्शक व्यवस्था या योजनेमध्ये केली आहे.
कोणा कोणाला कर्जाचा लाभ घेता येईल? – आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून नव्याने सुरू झालेले छोटे-मोठे उद्योग. यासोबतच कॉलेज इंडस्ट्री यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. योजनेच्या माध्यमातून जुन्या किंवा रेनोवेशन केलेल्या उद्योजकाला कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. ब्लॅक लिस्टमध्ये असणाऱ्या उद्योजकांना सुद्धा कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. ही योजना 2026 पर्यंत सुरू राहील असे केंद्रशासन सांगत असून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून 2021-22 पासून 2025-26 या कालावधीमध्ये ही शासकीय योजना लागू करण्याकरिता तेरा हजार पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद निश्चित केली आहे.
कोणकोणत्या नागरिकांना किती कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल?
या योजनेच्या माध्यमातून नव उत्पन्न केंद्र यांना 50 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. सर्विस युनिट करिता 26 लाख रुपये पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. पूर्वी या योजनेमध्ये 25 लाख रुपये पर्यंत कर्ज उपलब्ध होत होते परंतु आणखी चांगल्या तऱ्हेने तरुण वर्गाला पुरस्कार देण्यासाठी केंद्र शासनाने मर्यादा वाढवून 50 लाख रुपये निश्चित केली आहे.
किती गुंतवणूक करावी लागेल?
खुल्या प्रवर्गातील उद्योजक व्यक्तींना एकूण जो काही खर्च असेल त्या खर्चापैकी दहा टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. महिला यासोबतच अनुसूचित जाती जमाती दिव्यांग अल्पसंख्यांक लष्करी अधिकारी यांना फक्त पाच टक्के रक्कम भरावी लागेल. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, बाकीचा जो खर्च आहे त्याचं काय तर दहा टक्के खर्च म्हणून रक्कम जमा केल्यास नागरिकांना 90 टक्के पर्यंत कर्ज उपलब्ध पुरवले जाईल.
या कर्जावर नक्की किती अनुदान मिळेल;
अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय किंवा महिला दिव्यांग यांना हे अनुदान घेता येईल यासोबतच खुल्या प्रवर्गातील लोकांना सुद्धा अनुदान उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील लोकांना 25 टक्के तर शहरी भागातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांना पंधरा टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल.
कुठे अर्ज भरायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता सर्वात प्रथम ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. तर प्रशासनाच्या www.kviconline.gov.in ह्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज सादर करायचा आहे. त्या ठिकाणी एप्लीकेशन फॉर्म वर जाऊन ग्रामीण भागातील उमेदवारांनी की वि आय सी मध्ये आपला अर्ज सादर करायचा आहे. आणि शहरी भागातील उमेदवारांनी डी आय सी मध्ये जाऊन आपला अर्ज सादर करायचा आहे.