मराठी पेपर ,प्रणिता पवार : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागु करण्यााबाबत समन्वय समितीने अभ्यास समितीस पेन्शन प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे , सदर प्रस्तावांमध्ये जुनी पेन्शनेचे सुत्र , जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ अनुज्ञेय केल्यास होणारे सकारात्मक परिणाम , सरकारच्या आर्थिक भाराचा वस्तुनिष्ठ विचार , वेतनावरील खर्च , जुनी पेन्शन व नविन पेन्षन योजना या योजनेत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चातील तुलनात्मक फरक अशा बाबी सदर पेन्शन प्रस्तावांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत .
सदर प्रस्तावांमध्ये समन्वय समितीने सादर केलेल्या सुत्रांनुसार पेन्शन मिळावी असा अहवाल सादर करण्यात आले आहे , यांमध्ये नमुद करण्यात आले अहे कि , शेवटचे मुळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन असेल तसेच सदर निवृत्तीवेतनाचे 40 टक्के अंशराशीकरण अनुज्ञेय ठरणार आहे .तसेच निश्चित झालेल्या निवृत्तीवेतनाच्या अनुषंगाने अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता प्राप्त होईल .भविष्य निर्वाह निधी ( GPS ) 12 टक्के ची कपात अनुज्ञेय असेल.या सुत्रांनुसार पेन्शन लागु करण्याचा अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे .
हे पण वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46% पर्यंत वाढणार , सविस्तर आकडेवारी पाहा !
तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागु असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन धारक कार्यरत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना जुन्या पेन्शन धोरणाप्रमाणे म्हणजेच 1982 – 84 च्या नियमानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्त उपदान देण्याचा निर्णय दि.31 मार्च 2023 रोजी शासनाने घेतला आहे .मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा विचार करुन शासनाने न्यायप्रिय धोरण राबविले असेल तर अशा स्वरुपाचे जिवित NPS कर्मचाऱ्याबाबत ठेवणे सुसंगत ठरते . अशी बाब नमुद करण्यात आली आहे .
शिवाय जुन्या पेन्शनप्रमाणे लाभ सर्वांना अनुज्ञेय केल्यास शासनावर 2035 पर्यंत कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसून उलटपक्षी काही बाबतीत राज्य शासनाची भरपून बचत होईल ही बाब पेन्शनप्रस्तावांमध्ये सविस्तर मुद्देसुद स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे .
शासकीय कर्मचारी / पेन्शनधारक , नोकर पदभरती , राजकीय / क्रिडा / आर्थिक व इतर चालु घडामोडींच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
