राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक लाभ लागू करण्याकरिता , राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याकरिता दिनांक 14 मार्च 2023 रोजी पहिला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला . त्यानंतर दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी नव्याने सदर नियुक्त केलेल्या समितीची पुनर्रचना करणे बाबत वित्त विभागाकडून दुसऱ्यांदा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला .
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून निर्गमित झालेल्या दिनांक 14 मार्च 2023 व दिनांक 10 एप्रिल 2013 या दोन्ही शासन निर्णयांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता , सदर समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य यामध्ये व सचिव यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेला नाही . वित्त विभागाच्या दिनांक 14 मार्च 2023 रोजी निर्गमित झालेल्या , निर्णयातील सदर समितीने पुढील तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्यात यावे . ही अट सुधारित शासन निर्णय मध्ये नमूद न केल्याने राज्यातील कर्मचाऱ्यांकडून राज्य शासनाच्या प्रती अविश्वास वाटत आहे .
कारण सुधारित शासन निर्णयामध्ये व जुन्या शासन निर्णयामध्ये समितीचे अध्यक्ष व सदस्य तेच असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाही . तरी देखील राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून समितीची पुनर्रचना करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . एक प्रकारची राज्य कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल असल्याचे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे .
सदर सुधारित शासन निर्णयामध्ये पुढील तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्यात यावा , या प्रकारची अट नसल्याने राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे .
राज्य शासनाकडून यासंदर्भातील निर्गमित झालेले दोन्ही शासन निर्णय पुढील प्रमाणे पाहू शकता ..
