राज्य सरकारी -निमसरकारी ( ZP ) कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन मिळणेबाबतचा अखेर प्रस्ताव तयार !

Spread the love

मराठी पेपर , बालाजी पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील सरकारी -निमसरकारी ( जिल्हा परिषद ) , शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी , नगरपालिका -नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार नविन पेन्शन योजना रद्द करुन जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने अखेर प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून सदर प्रस्ताव अभ्यास समितीस सादर करण्यात आलेला आहे .

जुन्या पेन्शन धोरणाला सर्वोच्च कायद्याचे व वेतन आयोगाचे समर्थन – सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणे म्हणजे धर्मदाय बाब नसुन कार्यनिष्ठेने काम केलेल्या मागील सेवेची भरपाई हा पेन्शन देण्यामागील हेतु आहे . मागील सेवेची नोंद घेवून त्याच्या आयुष्याच्या उतारवणीच्या काळात त्याला पेन्शनस्वरुपी सामाजिक सुरक्षा पुरविणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे . संबंधित कर्मचाऱ्यांचा तो हक्क आहे मा. सर्वौच्च न्यायालयाच्या निकालाने जुन्या पेन्शन योजनेचे अधिष्ठान मजबूत केल्याची बाब सदर प्रस्तावामध्ये नमुद करण्यात आलेली आहे .

सविस्तर पेन्शन प्रस्ताव PDF डाउनलोड करा

समन्वय समितीची प्रमुख्य भुमिका – दि.21 एप्रिल 2023 रोजी जुनी परिभाषित निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी शासनाने गठीत केलेल्या अभ्यास समिती समवेत समन्वय समितीची प्रथम बैठक दि.21 एप्रिल 2023 रोजी संपन्न झाली .या बैठकीत अभ्यास समितीस शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षेबाबत उहापोह झाला . संप आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर शासनाने जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून लेखी स्वरुपात मान्य केले आहे .

त्यामुळे जुनी पेन्शन आणि नविन पेन्शन योजना या योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन शिफारस / अहवाल सादर करावयाचा झाल्यास, उपरोक्त स्विकारलेल्या तत्वानुसार दिलेली हमी महत्वाची ठरते .अभ्यास समितीने जरी नव्या स्वरुपात पेन्शन योजनंचा नवा ढाचा मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी जुन्या पेन्शन प्रमाणे प्रस्तावित पेन्शनचे आर्थिक स्वरुप ( 50 टक्के मुळ वेतन + महागाई भत्ता ) कायम असणार आहे . जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित तेव्हाच होईल जेव्हा मिळणारे निवृत्ती वेतन जुन्या परिभाषित पेन्शन योजने प्रमाणेच निश्चित होईल , शासनाने दिलेली हमी त्यामुळे महत्वाची ठरते .अशी रास्त भुमिका समन्वय समितीने मांडली आहे .

पेन्शन प्रस्ताव

शासकीय कर्मचारी / पेन्शनधारक , नोकर पदभरती , राजकीय / क्रिडा / आर्थिक व इतर चालु घडामोडींच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment