Employee : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात प्रलंबित प्रस्ताव , निवेदने , शालार्थ क्रमांक मिळणे ,इ. बाबतच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करणेबाबत GR निर्गमित ! दि.21.04.2023

Spread the love

Marathi Pepar : बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , 2005 च्या कलम 10 ( 1 ) मधील तरतुदीनुसार प्रलंबित असलेली निवेदने , प्रस्ताव , शालार्थ क्रमांक मिळणे इ.बाबतच्या प्रस्तावांवर विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.21 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

महाराष्ट्र शसकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 च्या कलम 10 ( 1 ) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी ,त्यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्ये व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने व शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधिल असून , विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास , महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 मधील तरतुदीप्रमाणे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाविषयक कारवाई करण्याची तरतुद आहे .

यानुसार अध्यक्ष बैतुल उलूम एज्यूकेशन सोसायटी यांनी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे शालार्थ क्रमांक मिळणेबाबत , सादर केलेल्या प्रस्तावर कोणताही उचित निर्णय घेतला नसल्याने सदर संस्थेने मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.1976 /2023 दाखल केली होती .या रिट याचिकेवर मा.न्यायालयाने दि.21.02.2023 रोजी याचिका कर्ते यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावार 45 दिवसांत प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले असून यानंतर मूदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट नमुद करण्यात आलेले आहेत .

मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश लक्षात घेता सदर परिपत्रकाद्वारे शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना स्थायी स्वरुपात सूचना देण्यात येत आहेत कि , त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली विविध निवेदने , प्रस्ताव , शालार्थ क्रमांक , इ.प्रस्ताव उक्त अधिनियमातील कलम 10 मध्ये विहीत कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे आदेशित करण्यात आलेले आहेत .तसेच सदरच्या तरतुदीनुसार , विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही केली नसल्याची बाब भविष्यात मा.न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास व संबंधित अधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्यास , सदर कृतीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्याबाबत , तसेच सदर अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवेळी उक्त बाब विचारात घेण्याबाबत निर्देश मा.न्यायालयोन सदर आदेशात स्पष्ट केले आहेत .

याबाबतचा शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.21.04.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन परिपत्रक ( शासन सांकेतांक क्रमांक – 202304211830528221 ) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .

शासन निर्णय

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment