मराठी पेपर ,प्रणिता पवार प्रतिनिधी : सातव्या केंद्रीय आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेवून राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरीता श्री.के.पी बक्षी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती , सण 2017 मध्ये सदर समितीची स्थापना करण्यात आली होती .
सदर समितीने केलेल्या शिफारशी महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही उचित योग्य फेरफारासह लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे . यानुसार अनुदानित खाजगी प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा , कनिष्ठ महाविद्यालय , अध्यापक विद्यालये , व सैनिकी शाळांतील पुर्णवेळ शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे .
यानुसार राज्य शासन सेवेतील कार्यरत तबलजी व स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळांतील / कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याख्यापक यांचे वेतनस्तरामध्ये सुधारणा करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .यानुसार तबलजी यांना शासन निर्णय 22.02.2019 नुसार 19900-63200/- या वेतनस्तरांमध्ये वेतन देण्यात येत होते आता यांमध्ये सुधारणा करुन 25500-81100/- या वेतनस्तरांमध्ये वेतन अदा करण्यात येणार आहे .
हे पण वाचा : महागाई भत्ता , DA फरक , वेतन याकरीता अनुदान वितरित करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !
तर मुख्याध्यापक , स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळेतील / कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक यांना शासन निर्णय दि.22.02.2019 नुसार 44900-142400/- या वेतनश्रेणीमध्ये वेतन अदा करण्यात येत होते . आता यांमध्ये सुधारणा करण्यात येवून 47600-151100/- या वेतनश्रेणींमध्ये वेतन अदा करण्यात येणार आहे .सदर शासन निर्णयानुसार सुधारित वेतनश्रेणींचा लाभ वरील नमुद कर्मचाऱ्यांना दि.01.02.2023 पासून प्रत्यक्ष अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकी अदा करणेबाबत GR निर्गमित !
त्याचबरोबर सुधारित वेतनस्तर लागु केल्याने , दि.01 जानेवारी 2016 ते दि.31 जानेवारी 2023 या कालावधीतील कोणतीही थकबाकी लागु असणार नाही असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.04 मे 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .
शासकीय कर्मचारी ,शासन निर्णय ,नोकर भरती राजकिय अपडेट करीत whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा !
