हायकोर्टाच्या माध्यमातून आता बेनामी संपत्तीच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये निकाल जाहीर केला असून, आता पत्नीच्या नावावर जी काही संपत्ती खरेदी केली असेल त्या संपत्तीवर नक्की कोणाचा अधिकार असणार आहे याबाबत आता प्रशासनाने म्हणजेच कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय हाती घेतला आहे.
हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून घेण्यात आला असून बेनामी मालमत्तेच्या प्रकरणांमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने मालमत्ता खरेदी करून आपल्या पत्नीच्या नावावर केली असेल किंवा एखाद्या महिलेने मालमत्ता खरेदी केली असेल. तर ती मालमत्ता कोणाच्या नावावर असणार हे विचारत घेतले जाईल असे नमूद केले आहे.
पुरुष वर्गाला त्याच्या ज्ञात असलेल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताच्या माध्यमातून पत्नीच्या नावावर ही मालमत्ता असेल ती खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कायदेशीर अधिकारच आहे. त्यामुळेच जी काही मालमत्ता खरेदी केली आहे त्याला बेनामी मालमत्ता अजिबात म्हणता येणार नाही.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी जे सध्या मेहता यांच्या खंडपीठाच्या माध्यमातून याचीका करत्या व्यक्तीला पत्नीच्या नावाने खरेदी केलेल्या एकूण दोन मालमत्तांवरती दावा केल्याचा अधिकार नाकारणारा महत्त्वपूर्ण ट्रायल म्हणून कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
ह्या व्यक्तीने स्वतः त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या महत्त्वपूर्ण स्त्रोताच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या दोन मालमत्तांच्या मालकीची मागणी करण्यात आली असून, बेनामी व्यवहार कायदा हा 1988 च्या तरतुदीप्रमाणे याचिका करत्याला हम महत्वपूर्ण अधिकार रद्द करण्याचा ट्रायल कोर्टाने केला असून आता पुनर्प्राप्त करण्याचा अधिकार रोखण्यात आला आहे.
हायकोर्टाने दिला हा निर्णय !
कोर्टाने स्वतः सुरुवातीला ट्रायल म्हणून त्या व्यक्तीस याचिका फेटाळण्यासाठी चूक केली यासंदर्भाबद्दल कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून बेनामी व्यवहार नक्की काय आहे हे सुधारित कायद्यामध्ये स्पष्ट असे नमूद करण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाने हे सांगितले.
कायद्याच्या माध्यमातून पत्नीच्या नावावर जी काही मालमत्ता असेल ती प्रदान केलेल्या अपवादांतर्गत ज्या काही समाविष्ट करण्यात आलेल्या गोष्टी आहेत त्या सध्याच्या प्रकरणात दिसत असून एखाद्या पुरुष व्यक्तीला त्याच्या पत्नीच्या नावावर ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधून मालमत्ता खरेदी करण्याची कायदेशीरपणे परवानगी देण्यात आली आहे.