मराठी पेपर , प्रणिता पवार प्रतिनिधी : सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने NPS व जुनी पेन्शनचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समितीची कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा सुरु आहे .यांमध्ये आता कर्मचाऱ्यांकडून 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यात येणार नसल्याची भुमिका स्पष्ट करण्यात आलेली आहे .
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मार्फत कर्मचाऱ्यांच्या भुमिका स्पष्ठ करणारे प्रसिद्धीपत्रक दि.25.04.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , दि.01.11.2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी सर्वांच्या संघटनात्मक दबावामुळे शासनाने दि.14 मार्च 2023 रोजी NPS योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे .
हे पण वाचा NPS योजनेतील राज्य कर्मचाऱ्यांचे 25 कोटी गायब !
सदर समितीच्या बैठका सुरु झालेल्या आहेत , आणि त्यासाठी सर्व संघटनांनी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना म.ना.से.अधि.1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत लागु करावी हीच महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची भूमिका आणि प्रस्ताव आहे याप्रमाणेच राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटनांनी आपले प्रस्ताव व भुमिका सादर करावा .
जुनी पेन्शन योजना ऐवजी अन्य कोणत्याही पद्धतीने बदल करुन पेन्शनचे धोरण किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली मध्ये सुधारणा करुन पेन्शन देण्याचे धोरण राज्य सरकार राबवित असेल तर त्यास संघटनेचा पुर्ण विरोध असणार आहे व त्याविरुद्ध संघटना तीव्र आंदोलन करेल अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनांनी मांडली आहे .
